भारतीय संविधान भारत के शासन, नागरिकों के अधिकारों, राज्य की शक्तियों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया और इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना।

भारतीय संविधान को समझने के लिए केवल अनुच्छेदों को याद करना पर्याप्त नहीं है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विदेशी स्रोत, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, पंचायती राज और प्रमुख संविधान संशोधनों को एक साथ समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है।

भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ?

भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना, 1946 की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।

पहली बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।

13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) पेश किया।

प्रारूप समिति

संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल सात सदस्य थे।

संविधान बनने में कितना समय लगा?

भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

26 जनवरी को संविधान लागू करने के पीछे 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस का ऐतिहासिक महत्व भी जुड़ा हुआ है।

मूल संविधान और वर्तमान संविधान

मूल संविधान में:

• 22 भाग
• 8 अनुसूचियां
• 395 अनुच्छेद

थे।

वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। भारतीय संविधान के निर्माण में भारत शासन अधिनियम, 1935 का भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा।

भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत

भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उपयोगी प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया।

अमेरिका से लिए गए प्रमुख प्रावधान

अमेरिकी संविधान से संबंधित प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• मौलिक अधिकार
• न्यायिक पुनरावलोकन
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता
• संविधान की सर्वोच्चता
• राष्ट्रपति पर महाभियोग
• उपराष्ट्रपति का पद

ब्रिटेन से लिए गए प्रमुख प्रावधान

ब्रिटेन से:

• संसदीय शासन प्रणाली
• एकल नागरिकता
• विधि का शासन
• विधि निर्माण प्रक्रिया
• द्विसदनीय व्यवस्था

जैसी विशेषताएं ली गईं।

आयरलैंड से

आयरलैंड से:

• राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP
• राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था
• राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन

से संबंधित प्रावधानों की प्रेरणा ली गई।

ऑस्ट्रेलिया से

ऑस्ट्रेलिया से:

• प्रस्तावना की भाषा
• समवर्ती सूची
• संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

जैसे प्रावधानों का संबंध बताया जाता है।

रूस/सोवियत संघ से

सोवियत संघ से:

• मौलिक कर्तव्य
• सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े आदर्श

प्रेरित माने जाते हैं।

कनाडा से

कनाडा से:

• मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था
• अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास
• राज्यपाल की नियुक्ति

जैसे प्रावधानों की प्रेरणा ली गई।

अन्य देशों से

दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है।

संविधान की 12 अनुसूचियां

भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।

अनुसूची	प्रमुख विषय
पहली	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण
दूसरी	प्रमुख संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और पेंशन
तीसरी	पद ग्रहण की शपथ
चौथी	राज्यसभा में सीटों का आवंटन
पांचवीं	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन
छठी	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र
सातवीं	केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
आठवीं	मान्यता प्राप्त भाषाएं
नौवीं	भूमि सुधार एवं संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान
दसवीं	दल-बदल विरोधी कानून
ग्यारहवीं	पंचायती राज के 29 विषय
बारहवीं	नगरपालिकाओं के 18 विषय

सातवीं अनुसूची और शक्तियों का विभाजन

सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें तीन सूचियां हैं।

संघ सूची

संघ सूची के विषयों पर मुख्य रूप से संसद कानून बनाती है।

इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, डाक, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग और जनगणना जैसे विषय शामिल हैं।

राज्य सूची

राज्य विधानमंडल मुख्य रूप से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है।

पुलिस, जेल, लोक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पशुधन, स्थानीय स्वशासन, बाजार और मेले इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

समवर्ती सूची

समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कानूनों में टकराव होने की स्थिति में केंद्र के कानून को प्राथमिकता मिलने का प्रावधान है।

शिक्षा, वन, दीवानी एवं फौजदारी मामले, श्रम कल्याण और प्रदूषण नियंत्रण इसके उदाहरण हैं।

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है।

वर्तमान में छह प्रमुख मौलिक अधिकार हैं।

1. समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित प्रावधान हैं।

इनमें:

• कानून के समक्ष समानता
• भेदभाव का निषेध
• सरकारी रोजगार में अवसर की समानता
• अस्पृश्यता का अंत
• उपाधियों का अंत

शामिल हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, आवागमन, निवास तथा व्यापार और व्यवसाय से संबंधित स्वतंत्रताओं का उल्लेख है।

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है।

अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं।

मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खानों में काम कराने पर प्रतिबंध इसके प्रमुख प्रावधान हैं।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं।

इनके अंतर्गत धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता तथा धार्मिक मामलों के प्रबंधन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद 29 और 30 भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण तथा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना से संबंधित अधिकारों को संरक्षण देते हैं।

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था।

मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जा सकती हैं।

पांच प्रमुख रिट हैं:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण — Habeas Corpus
2. परमादेश — Mandamus
3. प्रतिषेध — Prohibition
4. अधिकार पृच्छा — Quo Warranto
5. उत्प्रेषण — Certiorari

राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP

राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं।

इनका उद्देश्य भारत को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना है।

DPSP की प्रमुख विशेषता यह है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद

• अनुच्छेद 36 — राज्य की परिभाषा
• अनुच्छेद 37 — DPSP की गैर-न्याययोग्यता
• अनुच्छेद 38 — सामाजिक व्यवस्था एवं लोक कल्याण
• अनुच्छेद 39A — समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
• अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन
• अनुच्छेद 41 — काम, शिक्षा और लोक सहायता
• अनुच्छेद 44 — समान नागरिक संहिता
• अनुच्छेद 48A — पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण
• अनुच्छेद 50 — न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण
• अनुच्छेद 51 — अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4(A) में अनुच्छेद 51A के तहत दिए गए हैं।

मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।

बाद में 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित है।

मौलिक कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रीय एकता की रक्षा, देश की सेवा, भाईचारे की भावना, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास जैसे विषय शामिल हैं।

भारत के राष्ट्रपति

अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा।

राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक हैं। वे तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं।

राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग

राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है।

महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना आवश्यक होती है।

दोनों सदनों द्वारा निर्धारित बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

भारत के उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है।

उपराष्ट्रपति:

• राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
• पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।
• कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
• बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं।

भारतीय संसद

अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के तीन प्रमुख अंग हैं:

1. राष्ट्रपति
2. राज्यसभा
3. लोकसभा

इसे याद रखने के लिए “सरला” ट्रिक उपयोगी है:

स — संसद → अनुच्छेद 79
र — राज्यसभा → अनुच्छेद 80
ला — लोकसभा → अनुच्छेद 81

लोकसभा और राज्यसभा

लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।

लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

धन विधेयक और संसद की संयुक्त बैठक

अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है।

किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है।

अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है। सदनों के बीच गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद

अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है और उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।

अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री

प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के पद का प्रावधान अनुच्छेद 153 में है।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष होता है।

राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में की जाती है।

राज्य सूची पर संसद कब कानून बना सकती है?

सामान्य स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। हालांकि संविधान कुछ परिस्थितियों में संसद को भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 249

यदि राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 250

राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 252

दो या अधिक राज्यों की विधानसभाएं अनुरोध करें तो संसद उनके लिए कानून बना सकती है।

पंचायती राज व्यवस्था

पंचायती राज का उद्देश्य लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और जनभागीदारी है।

बलवंत राय मेहता समिति, 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की:

1. ग्राम पंचायत
2. पंचायत समिति
3. जिला परिषद

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई।

73वां और 74वां संविधान संशोधन

73वां संविधान संशोधन, 1992 पंचायती राज और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।

74वां संविधान संशोधन, 1992 शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं से संबंधित है।

विशेषता	73वां संशोधन	74वां संशोधन
क्षेत्र	ग्रामीण स्थानीय शासन	शहरी स्थानीय शासन
भाग	भाग 9	भाग 9A
अनुसूची	11वीं	12वीं
विषय	29	18

भारतीय न्यायपालिका

भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक संबंधित है।

सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है।

उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 से संबंधित है।

अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है।

भारतीय नागरिकता

नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दी गई है।

भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है और नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।

लोक सेवा आयोग

लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक हैं।

अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन से संबंधित है।

प्रमुख संविधान संशोधन

भारतीय संविधान में समय के साथ अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनमें से प्रमुख संशोधनों को याद रखना उपयोगी है।

1वां संविधान संशोधन — 1951

नौवीं अनुसूची जोड़ी गई।

7वां संविधान संशोधन — 1956

राज्यों के पुनर्गठन और संबंधित संवैधानिक बदलावों से जुड़ा।

36वां संविधान संशोधन — 1975

सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया।

42वां संविधान संशोधन — 1976

इसे मिनी संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए तथा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया।

44वां संविधान संशोधन — 1978

संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया।

52वां संविधान संशोधन — 1985

दसवीं अनुसूची और दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित।

61वां संविधान संशोधन — 1989

मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।

71वां संविधान संशोधन — 1992

आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया।

73वां एवं 74वां संविधान संशोधन — 1992

पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।

86वां संविधान संशोधन — 2002

अनुच्छेद 21A और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।

101वां संविधान संशोधन — 2016

GST से संबंधित।

103वां संविधान संशोधन — 2019

EWS के लिए 10% आरक्षण से संबंधित।

104वां संविधान संशोधन — 2019

SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाने तथा Anglo-Indian नामांकन से संबंधित प्रावधानों से जुड़ा।

संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद

भाग	विषय	अनुच्छेद
भाग 1	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1-4
भाग 2	नागरिकता	5-11
भाग 3	मौलिक अधिकार	12-35
भाग 4	DPSP	36-51
भाग 4(A)	मौलिक कर्तव्य	51A
भाग 5	संघ सरकार	52-151
भाग 6	राज्य सरकार	152-237
भाग 8	संघ राज्य क्षेत्र	239-242
भाग 9	पंचायते	243-243O
भाग 9A	नगरपालिकाएं	243P-243ZG
भाग 14	संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं	308-323
भाग 15	निर्वाचन	324-329
भाग 17	राजभाषा	343-351
भाग 18	आपात उपबंध	352-360
भाग 20	संविधान संशोधन	368

🔥 भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण MCQs

1. भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?

A. 26 नवंबर 1949
B. 9 दिसंबर 1946
C. 15 अगस्त 1947
D. 26 जनवरी 1950

उत्तर: B. 9 दिसंबर 1946

2. संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?

A. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
B. जवाहरलाल नेहरू
C. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
D. डॉ. बी.आर. आंबेडकर

उत्तर: C. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

3. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने?

A. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
B. डॉ. बी.आर. आंबेडकर
C. सरदार पटेल
D. जवाहरलाल नेहरू

उत्तर: A. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4. उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था?

A. डॉ. आंबेडकर
B. जवाहरलाल नेहरू
C. राजेंद्र प्रसाद
D. सरदार पटेल

उत्तर: B. जवाहरलाल नेहरू

5. उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया?

A. 9 दिसंबर 1946
B. 11 दिसंबर 1946
C. 13 दिसंबर 1946
D. 26 नवंबर 1949

उत्तर: C. 13 दिसंबर 1946

6. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

A. जवाहरलाल नेहरू
B. डॉ. बी.आर. आंबेडकर
C. राजेंद्र प्रसाद
D. सरदार पटेल

उत्तर: B. डॉ. बी.आर. आंबेडकर

7. संविधान निर्माण में कितना समय लगा?

A. 2 वर्ष 5 महीने 18 दिन
B. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन
C. 3 वर्ष 11 महीने
D. 1 वर्ष 11 महीने

उत्तर: B. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन

8. भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया?

A. 15 अगस्त 1947
B. 26 जनवरी 1950
C. 26 नवंबर 1949
D. 9 दिसंबर 1946

उत्तर: C. 26 नवंबर 1949

9. भारतीय संविधान कब लागू हुआ?

A. 26 नवंबर 1949
B. 26 जनवरी 1950
C. 15 अगस्त 1947
D. 2 अक्टूबर 1950

उत्तर: B. 26 जनवरी 1950

10. भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का सबसे गहरा प्रभाव बताया जाता है?

A. भारत शासन अधिनियम 1909
B. भारत शासन अधिनियम 1919
C. भारत शासन अधिनियम 1935
D. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

उत्तर: C. भारत शासन अधिनियम 1935

11. मौलिक अधिकारों का स्रोत किस देश को माना जाता है?

A. ब्रिटेन
B. अमेरिका
C. आयरलैंड
D. रूस

उत्तर: B. अमेरिका

12. संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई?

A. अमेरिका
B. ब्रिटेन
C. कनाडा
D. फ्रांस

उत्तर: B. ब्रिटेन

13. DPSP किस देश से प्रेरित हैं?

A. आयरलैंड
B. अमेरिका
C. रूस
D. जापान

उत्तर: A. आयरलैंड

14. मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित हैं?

A. फ्रांस
B. रूस/सोवियत संघ
C. कनाडा
D. जर्मनी

उत्तर: B. रूस/सोवियत संघ

15. मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित बताई गई है?

A. कनाडा
B. अमेरिका
C. ऑस्ट्रेलिया
D. फ्रांस

उत्तर: A. कनाडा

16. भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं?

A. 8
B. 10
C. 12
D. 14

उत्तर: C. 12

17. दल-बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है?

A. 8वीं
B. 9वीं
C. 10वीं
D. 11वीं

उत्तर: C. 10वीं

18. पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन-सी है?

A. 10वीं
B. 11वीं
C. 12वीं
D. 8वीं

उत्तर: B. 11वीं

19. नगरपालिकाओं से संबंधित अनुसूची कौन-सी है?

A. 9वीं
B. 10वीं
C. 11वीं
D. 12वीं

उत्तर: D. 12वीं

20. मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं?

A. भाग 2
B. भाग 3
C. भाग 4
D. भाग 5

उत्तर: B. भाग 3

21. मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में हैं?

A. 1-11
B. 12-35
C. 36-51
D. 52-78

उत्तर: B. 12-35

22. समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है?

A. 12-13
B. 14-18
C. 19-22
D. 23-24

उत्तर: B. 14-18

23. अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है?

A. शिक्षा
B. अस्पृश्यता का अंत
C. धार्मिक स्वतंत्रता
D. संपत्ति का अधिकार

उत्तर: B. अस्पृश्यता का अंत

24. अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है?

A. समानता
B. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
C. धार्मिक स्वतंत्रता
D. शिक्षा

उत्तर: B. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

25. अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है?

A. मतदान
B. शिक्षा
C. संपत्ति
D. रोजगार

उत्तर: B. शिक्षा

26. संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है?

A. 21
B. 25
C. 32
D. 44

उत्तर: C. 32

27. डॉ. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था?

A. संविधान की कुंजी
B. संविधान का हृदय और आत्मा
C. संविधान की आत्मा
D. लोकतंत्र का आधार

उत्तर: B. संविधान का हृदय और आत्मा

28. DPSP संविधान के किस भाग में हैं?

A. भाग 3
B. भाग 4
C. भाग 4A
D. भाग 5

उत्तर: B. भाग 4

29. DPSP किन अनुच्छेदों में हैं?

A. 12-35
B. 36-51
C. 52-78
D. 80-100

उत्तर: B. 36-51

30. समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है?

A. 40
B. 42
C. 44
D. 48A

उत्तर: C. 44

31. पर्यावरण संरक्षण से संबंधित DPSP का अनुच्छेद कौन-सा है?

A. 40
B. 44
C. 48A
D. 50

उत्तर: C. 48A

32. मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में हैं?

A. 32
B. 44
C. 51A
D. 52

उत्तर: C. 51A

33. मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए?

A. 42वां
B. 44वां
C. 52वां
D. 61वां

उत्तर: A. 42वां संशोधन

34. 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़ा है?

A. 42वां
B. 44वां
C. 73वां
D. 86वां

उत्तर: D. 86वां संशोधन

35. राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A. 50
B. 52
C. 54
D. 56

उत्तर: B. 52

36. राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है?

A. 25 वर्ष
B. 30 वर्ष
C. 35 वर्ष
D. 40 वर्ष

उत्तर: C. 35 वर्ष

37. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं?

A. अध्यक्ष
B. पदेन सभापति
C. उपसभापति
D. नेता सदन

उत्तर: B. पदेन सभापति

38. संसद के तीन अंग कौन-कौन से हैं?

A. राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा
B. राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा
C. प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा
D. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा

उत्तर: B. राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा

39. धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं?

A. राष्ट्रपति
B. प्रधानमंत्री
C. लोकसभा अध्यक्ष
D. राज्यसभा सभापति

उत्तर: C. लोकसभा अध्यक्ष

40. राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है?

A. 7 दिन
B. 14 दिन
C. 21 दिन
D. 30 दिन

उत्तर: B. 14 दिन

41. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?

A. लोकसभा अध्यक्ष
B. राष्ट्रपति
C. राज्यसभा सभापति
D. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: B. राष्ट्रपति

42. केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?

A. राष्ट्रपति
B. राज्यसभा
C. लोकसभा
D. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर: C. लोकसभा

43. बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है?

A. चुनाव सुधार
B. पंचायती राज
C. न्यायपालिका
D. वित्त आयोग

उत्तर: B. पंचायती राज

44. पंचायती राज की शुरुआत कब और कहां हुई?

A. 26 जनवरी 1950, दिल्ली
B. 2 अक्टूबर 1959, नागौर
C. 15 अगस्त 1947, जयपुर
D. 26 नवंबर 1949, भोपाल

उत्तर: B. 2 अक्टूबर 1959, नागौर

45. 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?

A. नगरपालिकाएं
B. पंचायती राज
C. GST
D. शिक्षा का अधिकार

उत्तर: B. पंचायती राज

46. 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?

A. पंचायती राज
B. नगरपालिकाएं
C. चुनाव
D. मौलिक अधिकार

उत्तर: B. नगरपालिकाएं

47. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है?

A. 60 वर्ष
B. 62 वर्ष
C. 65 वर्ष
D. 68 वर्ष

उत्तर: C. 65 वर्ष

48. मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई?

A. 42वां
B. 44वां
C. 52वां
D. 61वां

उत्तर: D. 61वां संशोधन

49. GST से संबंधित संविधान संशोधन कौन-सा है?

A. 86वां
B. 91वां
C. 101वां
D. 103वां

उत्तर: C. 101वां संशोधन

50. EWS के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन से संबंधित है?

A. 101वां
B. 102वां
C. 103वां
D. 104वां

उत्तर: C. 103वां संशोधन

📌 Quick Revision

संविधान सभा की पहली बैठक → 9 दिसंबर 1946

स्थायी अध्यक्ष → डॉ. राजेंद्र प्रसाद

उद्देश्य प्रस्ताव → जवाहरलाल नेहरू

प्रारूप समिति → डॉ. बी.आर. आंबेडकर

संविधान अंगीकृत → 26 नवंबर 1949

संविधान लागू → 26 जनवरी 1950

निर्माण अवधि → 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन

मौलिक अधिकार → भाग 3, अनुच्छेद 12-35

DPSP → भाग 4, अनुच्छेद 36-51

मौलिक कर्तव्य → भाग 4A, अनुच्छेद 51A

अनुसूचियां → 12

पंचायती राज → 73वां संशोधन

नगरपालिका → 74वां संशोधन

शिक्षा का अधिकार → अनुच्छेद 21A

संवैधानिक उपचार → अनुच्छेद 32

राष्ट्रपति → अनुच्छेद 52

उपराष्ट्रपति → अनुच्छेद 63

संसद → अनुच्छेद 79

धन विधेयक → अनुच्छेद 110

सर्वोच्च न्यायालय → अनुच्छेद 124-147

संविधान संशोधन → अनुच्छेद 368

महत्वपूर्ण सूचना

यह लेख शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों, अनुच्छेदों, संशोधनों और अन्य तथ्यों में समय के साथ परिवर्तन या आधिकारिक अपडेट संभव हैं। परीक्षा या किसी आधिकारिक उपयोग से पहले नवीनतम आधिकारिक जानकारी का सत्यापन अवश्य करें।